सरकार ने 22 सितंबर 2025 से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 के तहत राज्य की 50 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपये की पहली किस्त भेजना शुरू कर दिया है। यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लागू की गई है। योजना के तहत कुल 5,000 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जाएगी। महिलाओं को यह राशि छोटे व्यवसाय, कृषि, पशुपालन, सिलाई, बुनाई और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों में निवेश करने के लिए दी जाएगी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से परिवार और समाज में सकारात्मक प्रभाव डालना है।
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योजना केवल जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाओं के लिए लागू है। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता नहीं होना चाहिए। योजना के तहत महिलाएं न केवल 10,000 रुपये की प्रारंभिक राशि प्राप्त करेंगी, बल्कि व्यवसाय की प्रगति के आधार पर 15,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक का अतिरिक्त ऋण 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर भी प्राप्त कर सकती हैं।
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मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 की विशेषताएँ और लाभ
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 महिलाओं को आर्थिक अवसर प्रदान करने, स्वरोजगार बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये की पहली किस्त सीधे उनके बैंक खाते में भेजी गई है। व्यवसाय की प्रगति के आधार पर महिलाओं को अतिरिक्त 15,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक का ऋण 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर मिलेगा। यह ऋण 1 से 3 वर्ष में चुकाया जा सकता है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार में प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना के तहत महिलाएं खेती, पशुपालन, सिलाई, बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर और अन्य छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू है और इससे राज्य में छोटे व्यवसाय और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
इस योजना में भाग लेने के लिए महिलाओं का जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ा होना अनिवार्य है। आवेदक महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उनके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी या आयकरदाता न होना चाहिए। योजना केवल बिहार राज्य की महिलाओं के लिए है। आवेदन प्रक्रिया के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन कर सकती हैं, जबकि शहरी क्षेत्र की महिलाएं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से https://mmry.brlps.in पर आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करते समय आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी आवश्यक है। सभी दस्तावेज सही और अपडेटेड होने चाहिए ताकि आवेदन प्रक्रिया में कोई दिक्कत न आए।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 राशि की स्थिति और महत्वपूर्ण तिथियाँ
यदि आपका बैंक खाता आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जुड़ा है, तो राशि ट्रांसफर होते ही SMS के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी। राशि ट्रांसफर की स्थिति जांचने के लिए महिलाएं अपने बैंक शाखा में भी संपर्क कर सकती हैं। पहली किस्त का वितरण 22 सितंबर 2025 को किया गया। व्यवसाय की प्रगति के आधार पर महिलाओं को 6 महीने बाद अतिरिक्त ऋण भी प्रदान किया जाएगा। योजना की सफलता के लिए महिलाओं को राशि का सही और उत्पादक उपयोग करना चाहिए। सरकारी अधिकारियों और ग्राम संगठनों द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 से समाज और महिलाओं पर प्रभाव
इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और परिवार के साथ-साथ समाज में भी उनका योगदान बढ़ेगा। योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार और व्यवसायिक गतिविधियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। योजना लागू होने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाएं समान अवसर प्राप्त करेंगी। इससे महिलाओं की आय में वृद्धि होगी और समाज में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। योजना से स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय के अवसर बढ़ेंगे और महिलाएं अपने व्यवसाय को विकसित कर पाएंगी।
महिला रोजगार योजना 2025 के आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लिंक
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डिस्क्लेमर
यह जानकारी सरकारी घोषणाओं और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। राशि, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की पुष्टि संबंधित अधिकारियों से करना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025: आज 50 लाख महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपय
बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 के तहत 50 लाख महिलाओं के बैंक खातों में आज 10,000 रुपये की पहली किस्त भेजी। योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सहायता प्रदान करना है।
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